ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CGST ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਪੰਚਕੂਲਾ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, FSL ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਸਹੀ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (CGST) ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PC Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (CGST) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਬਦਲੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰੈਪ (ਘੇਰਾਬੰਦੀ) ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਤੇੋ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਲਾਨ!

ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਪ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੀ:

ਫੇਲ੍ਹ ਟਰੈਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਫੇਲ੍ਹ ਟਰੈਪ' (ਅਸਫਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪੱਖ - ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. (CFSL) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮਿੰਨੀ-ਟਰੈਪ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ (Prima Facie) ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿ-ਆਰੋਪੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਚਿਨ ਅਹਲਾਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ (Competent Authority) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Prosecution Sanction) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।