ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ! BDPO ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਬੀਡੀਪੀਓ (BDPO) ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਡੀਪੀਓ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ

ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ADC) ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ:

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਅੱਤਲੀ/ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਲਾਲ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ (CSR), ਭਾਗ 1, ਦੇ ਨਿਯਮ 7.2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (Subsistence Allowance) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਭੱਤਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਨੀਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।