UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ: ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ? ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ
15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ, ਯਾਨੀ ਐਮਡੀਆਰ, ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਐਨਪੀਸੀਆਈ, ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਮ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਪੀ2ਐਮ, ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਡੀਆਰ 40 ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ:
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮ ਪੀ2ਐਮ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ
ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ
0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਮਡੀਆਰ

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ
ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਲਈ ਐਮਡੀਆਰ 5 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਪੇਮੈਂਟ
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
2. 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੀ2ਐਮ ਪੇਮੈਂਟ
ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀ2ਐਮ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
3. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ
ਪੀ2ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ?
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਟਾਕਬ੍ਰੋਕਰ, ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫਰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲਈ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਰ ਆਮ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਐਮਡੀਆਰ (MDR) ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਐਮਡੀਆਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ, ਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਚੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀ2ਐਮ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 24.51 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 29.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐਮਡੀਆਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਐਮਡੀਆਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਐਮਡੀਆਰ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਐਮਡੀਆਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ: ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੀ2ਐਮ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ।
ਛੋਟੇ ਕਿਊਆਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ।
ਵੱਡੀ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐਮਡੀਆਰ।
ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।