ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਡੀ IAS ਨੂੰ ED ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ: ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਜਾਂਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਨਟੈਕ ਸਿਟੀ (Suntec City) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਈ.ਡੀ. (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (CLU) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖੀ ਆਹ ਗੱਲ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਲਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ. (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. (ED) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. (CLU) ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. (CLU) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਰਾ (RERA) ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।