ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਪਡੇਟ: 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (punjab vidhan sabha )  ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ੴ' ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ (Comprehensive) ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (DSP) ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਪਵਿੱਤਰ ਬਿੱਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ: ਡਾ. ਨਿੱਝਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ' ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025' ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।