ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੋਏਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

ਪਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ–II ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ।

ਅੱਜ ਹੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਹੀ (ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ) ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (Service Rules) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਅਗਲੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।