ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ (ਬੋਰੀਆਂ) ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (FCI) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲਰ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਝਲ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।