ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ DA ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ IAS, IPS ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

DA ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% DA ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42% DA ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਫ਼ (Clear) ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਮਗਰੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ (Back date) ਤੋਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA 58% ਤੋਂ ਪਾਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਡੀਏ (DA) ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ DA

ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ (ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ) ₹50,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ:

ਪਹਿਲਾਂ 42% DA ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ₹21,000 ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੁਣ 58% DA ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ₹29,000 ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ₹8,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ 16% DA ਵਧਣ ਨਾਲ ₹50,000 ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ₹8,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ NPS (ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

DA ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ DA?

ਡੀਏ (DA) ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ (ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ (ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਪੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

DA = (ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ × DA %)

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।