ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਕੱਢੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ: ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹੀ ਫ਼ਸਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵਧਵਾ ਨੇ 6 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲੇਬਰ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜਰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਲੂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਲੂ ਮਹਿਜ਼ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਟਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 'ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਵਰਗੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ।