Tuesday, 12th of May 2026

MP ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'Millets ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ...

By: GTC News Desk | Edited By: Lajwinder Kaur | Updated at: March 28th 2026 12:01 PM
MP ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'Millets ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ...

MP ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'Millets ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ...

Punjab News: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਵਰਗੇ ਮਿਲੇਟ(ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਿਲੇਟਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ (ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ' (NFSNM) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ (ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ' (NFSNM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ (ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 31.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' (PM-RKVY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਿਲਟਸ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ 103.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ NFSNM ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 140 ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ' (PLI) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 29 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼' (PMFME) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4612 ਮਾਈਕਰੋ-ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮਾਈਕਰੋ-ਫੂਡ ਯੂਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ' (ਮਿਲਟਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ 2023 ਨੂੰ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਟਸ ਸਾਲ' ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2021-22 ਵਿੱਚ 160 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 185.92 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਟਸ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ' ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਦੋਵੇਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ PAU ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਮਿਲਟਸ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਧਰੇ (ਮਿਲਟਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਂਸਦ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ PAU ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਲਟਸ ਦੀਆਂ 45 ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Latest News