ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ! DGP ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿਖੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਰਫੀਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (DSP) ਸੁਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. (SHO) ਸਿਟੀ ਸੁਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੰਦਲ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਚੀਮਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਪੀ. (SP) ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਐੱਸ.ਪੀ. ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ASP) ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CCTV) ਫੁਟੇਜ, ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. (DDR) ਇੰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (SSP) ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।