DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ! ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੀ.ਏ. (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Compliance Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਪੇਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Department) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਰੱਖੜੀ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ (Defects) ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।