Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 'ਕਰੰਟ', ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ (UT) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ (Water and sewer bills), ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਾਮ, ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 300% ਦਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਦਲਿਆ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Residential Properties) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਏ.ਆਰ.ਵੀ. (Annual Rateable Value) ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ (ਉਦਯੋਗਿਕ) ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 33.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਟ 1.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਲਗਭਗ 59,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ)।

ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ: ਸੈਕਟਰ 14 ਤੋਂ 37 ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਟ 1.47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ 38 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ 1.28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ: ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ (Elante Mall) ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਰੇਟ ਸਿੱਧੇ ਦੁੱਗਣੇ (15,600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 31,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ (IT Park) ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰੇਟ 11,700 ਤੋਂ 14,040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚਾਰਜਿਜ਼: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ 'ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ' ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ: ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ (Garbage Collection) ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ:

0 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਲੀਟਰ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਹੁਣ 3.47 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 3.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

16 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਲੀਟਰ: ਖ਼ਪਤ 'ਤੇ 6.95 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 7.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ।

60 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 23.15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 24.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ: ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ 34.73 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 36.47 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ

15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ (ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਹੜਾ ਧੋਣਾ) ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 5,788 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ 'ਆਨ-ਦ-ਸਪੌਟ' (ਮੌਕੇ 'ਤੇ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ (Garbage Collection):

2 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ: ਫ਼ੀਸ 55.12 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 57.87 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

10 ਮਰਲੇ ਤੋਂ 1 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ: ਫ਼ੀਸ 231.53 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 243.11 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 'ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਾਇਲੌਜ਼' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ (ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ) 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਕਰੀਬ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਕਰੀਬ 40 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Fire NOC) ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (RWA) ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਹ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ' (ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ) ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।