CM ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ (ਪੈਰਿਸ) ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ/ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਮੇਲੇ (International Food Fair) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ 'ਮਾਰਕਫੈੱਡ' (Markfed) ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ:

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ: ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ।

ਸਟਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ 'ਏਪੀਡਾ' (APEDA) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ: ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ (9 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ (Federal Structure) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਲਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।