ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ LPG ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ESMA ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿੱਧਾ 60 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਸਮਾ’ (ESMA) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ 3.13 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.28 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 85-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ LPG ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਲਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

In light of current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on supply of LPG, Ministry has issued orders to oil refineries for higher LPG production and using such extra production for domestic LPG use. The ministry has prioritised domestic LPG supply to…

— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 9, 2026

ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕਦਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ. (ESMA) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ. ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ESMA ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (Essential Services Maintenance Act - ESMA) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (Health Services), ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।