20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, 95% ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ਕੀਮਤ; ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ FTA ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ…

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਆਉਂਦੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਯਾਨੀਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਈਨ, ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਸੇਬ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ (ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ: ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100% ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ (Duty-Free) ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ($20 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਛੋਲੇ, ਮਟਰ, ਮੱਕੀ, ਬਦਾਮ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (Exclusion List ਵਿੱਚ) ਰੱਖਿਆ ਹੈ।   

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।