Middle East Crisis: ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਅੱਗ, 4-5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ!

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (Economy) ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Hormuz Strait) ਵਰਗਾ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (crude oil prices) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ

ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ 167 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 90% ਤੇਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ (Import) ਹੈ।

ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil): ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $70 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ:

ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ:

ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ (Persian Gulf) ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ:

ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ "ਵਾਰ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ" (War Risk Premium) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ (Insurance) ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ:

ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੈਟ (VAT) ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।