Income Tax ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

Big change in Income Tax rules: ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2026 ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ....

ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ ਬੋਝ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਫਿਊਚਰ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ' (F&O) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ STT 0.02% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.05% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 0.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਪਰ ਸਲੈਬ ਉਹੀ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 (Income Tax Act 2025) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1961 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (Income Tax Slab) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ (Audit) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ITR-3 ਅਤੇ ITR-4 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

TCS ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ' (TCS) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ TCS 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਕਬਾੜ) 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਓਰ (ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ) ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ TCS ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ TCS ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। LRS ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ TCS ਲੱਗੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੀ TCS ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ TDS ਮੁਕਤ

ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਆਜ 'ਤੇ TDS ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ (Reimbursement) 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ TDS ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।