Telangana EV Policy: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੋਨਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ 25 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਈਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ?

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ E-DRIVE ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 575 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ 2,800 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈੱਡਕੋ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੇਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।