ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ! ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ…

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਧ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ (HSRP) ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ:  

ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ? ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ) ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3×3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CCTV) ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਏ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ। 

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੱਦ ਅੰਦਰ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।