ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਰਿਫ…

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।