ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ; ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ, ਸਨੈਚਿੰਗ (ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ 6,060 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 2023 ਵਿੱਚ 89 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 106 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1,356 ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,079 ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 48 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 294 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ RDX ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ NDPS ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀ।

ਚੁੱਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ

ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।