ਪੰਜਾਬ ‘ਚ DA ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ

ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ DA 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ DA ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।