ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ₹1500, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ (Gender Equity) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ:

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ (Regular) ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (Retired) ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (PSU), ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ) ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਆਮਦਨ ਕਰ) ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ: ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ (MLA) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਸਕੀਮ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (High-level Implementation Committee) ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।