FIR ਦੀ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: DDR ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦ ਅਤੇ FIR ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲੇ ਰਿਫੰਡ

ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ DDR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੋਰਟ (Lost Report) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ (Refund) ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ (Good Governance) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ (Sanjh Portal) ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ (Sanjh Kendras) ਤੋਂ FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ (Service Charge) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫ਼ੀਸ

ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ (Option) ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ: FIR ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਗ਼ਲਤ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ/ਐਪ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FIR ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Public Document) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।