ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 37ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਏ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ: AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ; CM ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (7 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 37ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ (ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ) ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ CM ਮਾਨ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਤਵਾਰ (6 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।