ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ! 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

Roshan Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:

ਲਾਗਤ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਕਸਦ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ (ਸੌਰ ਊਰਜਾ) ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ LED ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ?: ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਾਇਦੇ: ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ:

ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70% ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30% ਯੋਗਦਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.14 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (maintenance) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ (Geo-tagging): ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

IVR ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ (ਹਰੀ ਊਰਜਾ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।