ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਮਸਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਈ.ਡੀ. (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

50 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫ਼ਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸੀਲ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।