ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ: ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਾਪਣ

ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ-ਸਨਾਟਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ-ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।  

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।