ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: 63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਗ਼ਲਤ ਬਿੱਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਔਸਤਨ (Average) ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ (ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ: ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।