ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੱਥ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

1. ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1.389% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1.996% ਹੋਇਆ।

2016-17 ਤੋਂ 2026-27 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ₹1,84,055.76 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।

ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ₹1,48,559.40 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।

GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ₹39,997 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ₹40,767.50 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਕੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ₹4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ

PM-KISAN ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹6,552.64 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ KCC ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹56,754 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

1.42 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ।

PMKSY ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ; ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਲਗਭਗ 8-9%

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭ: 1.3 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ 242 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਤੋੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  

3. ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ₹4,112.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 35.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਹੋਏ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ₹5,295.79 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।

89 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ABHA ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

AIIMS ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 565 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ 50-90% ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ।

4. ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ₹5,773.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ 17.48 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ₹10,035.44 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ।

PMGSY ਅਧੀਨ 5,364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

PMAY-G ਤਹਿਤ 36,769 ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ-3762.27 ਕਰੋੜ

15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ-6493.44 ਕਰੋੜ

ਕੁੱਲ 10,255.71 ਕਰੋੜ

5. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

PMAY-Urban ਤਹਿਤ 1,58,481 ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

AMRUT ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 163 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ 137 ਪੂਰੇ ਹੋਏ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 178 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 3,98.16 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

6. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ₹1,095 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹5,421 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।

2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹34,488 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

7. ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 37 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ₹43,527 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼।

ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1,764 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ₹58,875 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ।

ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹23,000–24,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼।

8. ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ₹4,371.95 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ।

PM Mudra Yojana ਅਧੀਨ 1.03 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ₹85,580 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 20.29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

PM SVANidhi ਤਹਿਤ 3.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ₹405.58 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ।

9. ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ

ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 14.67 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਰਾਹੀਂ 2.65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

10. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ

DDU-GKY ਤਹਿਤ 45,957 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ 29,232 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।

PM Kaushal Vikas Yojana ਅਧੀਨ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

11. ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ

Border Area Development Programme ਤਹਿਤ ₹189.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Vibrant Villages Programme-II ਤਹਿਤ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ₹6,839 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।