ਕੌਣ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਲਾ? ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ

ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਟਰਾਂਸਫਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੀਜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜੁਆਇਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. (ED) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਲਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।

ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਡੀ. (ED) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫੇਮਾ (FEMA) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰੱਗ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।

ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਪ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।  

ਈ.ਡੀ. ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।  ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸਣੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਰਹੇ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2013-14 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

73 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 73 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਦੇ 11 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 24 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।   

2024 ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।   

ਮੁਕੱਦਮੇ (ਟਰਾਇਲ) ਦੌਰਾਨ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ (Proclaimed Offender) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

26 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ-ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।   

ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

16 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਈ.ਡੀ. (ED) ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਨਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ

ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਓ. (IO) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।  ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।  

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ: 5 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸਨ। 

ਨਿਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।