ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 644 ਖਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-130 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 4-ਲੇਨ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਏਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਖਰੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.000 ਤੋਂ 20.921 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਏਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਂਦਰੀ, ਰਮਤਲਾ, ਬਿਰਕੋਨਾ, ਨਗੋਈ, ਬਿਜੋਰ, ਮੋਪਕਾ, ਦੋਮੁਹਾਨੀ ਅਤੇ ਢੇਂਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 644 ਖਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਕਸਦ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਐਕੁਆਇਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ (ਬਟਾਂਕਣ) ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਵ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਅਰਜਨ (ਐਕੁਆਇਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20.921 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 4-ਲੇਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-130 ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ।