ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧਰਨਾ; ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FIR ਦੀ ਮੰਗ…

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗਨ (Pellet Gun) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਿਲ ਲਾਛੋਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

LIVE: Media Byte | LoP Shri @RahulGandhi | New Delhi https://t.co/tJgllQu3cL

— Congress (@INCIndia) August 21, 2026

ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ; ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਿਲ ਲਾਛੋਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ (Pellet Gun) ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਬਲ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ?

ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

संघर्ष जारी रहेगा... न्याय मिलने तक ✊FIR दर्ज करो साहिल को न्याय दो pic.twitter.com/B4YXkdjjD5

— Congress (@INCIndia) August 21, 2026

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ; ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ (Pellet Gun), ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ (Pellet Gun) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।