"ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ" - GTC Network ਦੇ MD & President Rabindra Narayan ਨੇ TRAI ਦੇ Ground-based Broadcasters ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (Broadcasting) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। TRAI ਨੇ 'ਗਰਾਊਂਡ-ਬੇਸਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ' (Ground-based Broadcasters - GBB) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਬਰ, ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਤ

ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ GTC ਨੈੱਟਵਰਕ (GTC Network) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ (MD & President) ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ (Rabindra Narayan) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (Make in India) ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex) ਵੀ ਬਚੇਗਾ।

Every year, Indian broadcasters wire millions of dollars abroad just to rent space on foreign satellites.PM Modi wants us saving dollars and guarding our forex. Here's a clean way to do exactly that.TRAI has already recommended dropping the mandatory satellite uplinking clause… pic.twitter.com/UceTPEl7Dt

— Rabindra Narayan (@RabindraGTC) June 30, 2026

TRAI ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 

15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ TRAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (DPOs) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (terrestrially) ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

GBB ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ

• ਤਕਨੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਹੁਣ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਕੇਬਲ, ਫਾਈਬਰ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ (Cellular/Wi-Fi), ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ: ਗਰਾਊਂਡ-ਬੇਸਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ (National Level) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ: ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਲਚਕਤਾ (Flexibility): GBB ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• FAST ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਡ-ਸਪੋਰਟਡ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟੀਵੀ (FAST) ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 22 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ (Open House Discussions) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ Business News ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

GTC ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ MD & President ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: "ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ"

GTC ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ MD & President ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- "ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। PM ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਬਚਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ। TRAI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ।"

ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #MakeInIndia ਅਤੇ #DigitalIndia ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Forex) ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ TRAI ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ:

• ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ #Forex ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
• ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰਾਊਂਡ-ਬੇਸਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਸਤੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ?

ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ-ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ GTC ਨਿਊਜ਼ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਬਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ।

- ਤੇਜ਼ੀ: ਕਲਾਊਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ (latency) ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

- ਨਵੀਨਤਾ (Innovation): ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ GTC ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ About ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

TRAI ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। GTC ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ MD & President ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ 'ਫੋਰੈਕਸ' ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ GTC News 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।