ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ…2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼! ਸਮਝੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ (Devendra Fadnavis) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਪੁੰਯਸ਼ਲੋਕ ਅਹਿਲਿਆਦੇਵੀ ਹੋਲਕਰ ਸ਼ੇਤਕਰੀ ਕਰਜ਼ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' (OTS) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲਾਭ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ 'ਐਗਰੀਸਟੈਕ' (AgriStack) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.), ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. (ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।