ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ; ਹੁਣ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਾਹ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

In all humility and with complete respect for judiciary, I have written the following letter to Justice Swarna Kanta Sharma, informing her that pursuing Gandhian principles of Satyagraha, it won’t be possible for me to pursue this case in her court, either in person or through a… pic.twitter.com/HmyOyNYug8

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 27, 2026

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (conflict of interest) ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ 'ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਚ' ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਖਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।