CJP ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ 5 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਰੱਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ…

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ 13 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 2,873 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।'

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਵੇ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੀਟ (NEET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।