ਨਮੋ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ: 6355 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਮਤ

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2041 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 29 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 6355 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 130 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. (HSVP) ਵੱਲੋਂ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਖੋਲ, ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸਾਦਪੁਰ ਸਮੇਤ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. (HSVP) ਵੱਲੋਂ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਨਮੋ ਸਿਟੀ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਫ਼ਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਨਮੋ ਸਿਟੀ' ਨੂੰ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (RRTS) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।