ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ: HTET ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ VRS

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਚਰ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (HTET) ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ VRS ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ!

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ HTET ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS/Compulsory Retirement) ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਐਸਈਐਚ) ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਐਚਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ...

5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ HTET ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ HTET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (Compulsory Retirement) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ HTET ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ HTET ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ HTET ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਭਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ HTET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1385/2025 (ਅੰਜੁਮਨ ਇਸ਼ਾਤ-ਏ-ਤਲੀਮ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ) ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਜੁਮਨ ਇਸ਼ਾਤ-ਏ-ਤਲੀਮ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEEOs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉੱਧਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।