ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ C-12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ (Refugees) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (Refugee) ਵਜੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
'C-12 ਬਿੱਲ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ
ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'C-12 ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ C-12:
- ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ: ਬਿੱਲ C-12 ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ (Refuge) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
- ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ (Refuge) ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜੰਗ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੀਆਰ (PR) ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਕੋਰਸ) ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (Refugee Board) ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਰਿਫਿਊਜੀ) ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੋਂਹ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
