पंजाब: पंजाब मंत्रिमंडल आज (23 फरवरी) अपनी बैठक में नई उत्पाद शुल्क नीति 2026-27 को मंजूरी देगा। इसमें पिछली नीति में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं। इस वर्ष, उत्पाद शुल्क नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना और प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है। सूत्रों के अनुसार, नई नीति में विदेशी शराब की कीमत में मामूली वृद्धि शामिल होगी। राजस्व लक्ष्य भी 12,000 करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में, राज्य ने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया था।
उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग पिछले कई महीनों से समीक्षा बैठकें कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, अवैध शराब के कोटे में भी वृद्धि की जाएगी ताकि आपूर्ति बाजार की मांग के अनुरूप हो सके। अवैध शराब नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली को मजबूत करना और जमीनी निगरानी बढ़ाना भी नीति के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। खुदरा और थोक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा।
नई नीति में लाइसेंस शुल्क संरचना में बदलाव, आवेदकों की वित्तीय क्षमता और कर रिकॉर्ड का कड़ा सत्यापन, और नियमों का अनिवार्य अनुपालन शामिल होगा। सरकार का लक्ष्य केवल योग्य और नियमों का पालन करने वाले व्यवसायों को ही बाजार में प्रवेश की अनुमति देना है।
