ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ EVM-VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (FLC) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (FLC) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
BEL ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
