ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ; ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026' ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸੇ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ(maternity leave) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨਕਾਲੀ (full-time) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ, ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਡਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਸ਼ਲ (skilled), ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ (semi-skilled) ਜਾਂ ਅਕੁਸ਼ਲ (unskilled) ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਸੰਚਾਲਨ (operational), ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ (firefighting) ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੱਕੇ ਹੋਣ) ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੈਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਮਾਣ-ਭੱਤਾ (ਹਾਨਰੇਰੀ) ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਮਲੇ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਪੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 18 ਮਾਰਚ 2011, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ 16 ਮਈ 2023 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਆਵੇਦਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੀ.ਐੱਫ. (PF), ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. (ESI), ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਰਚੀ, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (affidavit) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਕੈਡਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਆਵੇਦਨਾਂ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
