SIR ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। SIR ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR)
ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਦਾਤਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ SIR ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ-6 ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
