संसद बजट सत्र: राहुल गांधी पर सत्ताधारी पार्टी की आपत्ति के खिलाफ, विपक्ष करेगा राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन
राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में विपक्ष : INDIA गठबंधन के सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों पर सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा आपत्ति जताए जाने के विरोध में राज्यसभा में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले आज, विपक्षी सांसदों ने संसद की कार्यवाही के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे।
विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोका, और इसके लिए पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की 2020 के चीन गतिरोध से संबंधित अप्रकाशित संस्मरण का हवाला दिया गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जा रही है कि वे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे, जबकि इस पर चर्चा जारी है। संसद के दोनों सदनों में चल रहे बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोबारा शुरू होने वाली है।
राज्यसभा की कार्यवाही की शुरूआत पूर्व सांसद थॉमस कुट्टिरवट्टोम को श्रद्धांजलि देने से होगा
प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्षी सदस्यों द्वारा बार-बार हंगामा और नारेबाजी के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दिया। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया और तेजस्वी सूर्या ने इसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। राज्यसभा में यह प्रस्ताव भाजपा सांसद सदानंद मास्टर द्वारा पेश किया गया। यह धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस अभिभाषण के जवाब में लाया गया है, जो उन्होंने 28 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र में दिया था। कार्य सूची (लिस्ट ऑफ बिज़नेस) के अनुसार, लोकसभा में यूनियन बजट 2026–27 पर चर्चा शुरू होने वाली है। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही पूर्व सांसद थॉमस कुट्टिरवट्टोम को श्रद्धांजलि (शोक संदर्भ) के साथ शुरू होगी।
इसी बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते और ऊर्जा समझ से जुड़े “गंभीर सार्वजनिक महत्व” के मुद्दे पर चर्चा की मांग की।
