ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਨਾਰਾਇਣ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਯਕਰ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਯਕਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁਣ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਯਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੰਮਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਥਾਨਕ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਭਿਵੰਡੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ (ਮਹਾਤਮਾ) ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਿਵੰਡੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪੀ.ਐਮ. ਕੋਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੈਵੰਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਯਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
