ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਟਾਟਾ-ਇੰਫੋਸਿਸ-ਵਿਪਰੋ ਸਣੇ 8 ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ, US 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ IT ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟਾਟਾ, ਇੰਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ HCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ IT ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟਾਟਾ, ਇੰਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ HCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬੀ, ਕੌਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। PERM ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
PERM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ Program Electronic Review Management ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:
ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
PERM ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ IT ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ PERM ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ EB-2 ਅਤੇ EB-3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ PERM ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੇਗੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ IT ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ।
