ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ...
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ' (IRCC) ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 6 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (Refugee) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRCC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ 'ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (PRRA) ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਦਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ' (IRB) ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਨ (Asylum Claim) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ' (IRB) ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਜੋ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (PRRA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ
ਰਿਫਿਊਜੀ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ) ਵਜੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ) ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ (PR) ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
