ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ Bill C-3 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਅਸੇਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾਈ PM ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2009 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਾਂ – ਪਿਓ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 3 ਸਾਲ (1,095 ਦਿਨ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਦਿਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
